जनपद में सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगी निजी स्कूलों के बच्चों के समान सुविधाएं

प्रोजेक्ट उत्कर्ष : विद्यालयों में मूलभूत सुविधा स्थापित करने हेतु खण्ड शिक्षाधिकारियों की मांगानुसार धनराशि आवंटित
सीडीओ समग्र समन्वयक के रुप में नियमित कर रहे रियल टाइम डेटशीट द्वारा गहन मॉनिटरिंग
जिला प्रशासन द्वारा विद्यालयों में खेल अवस्थापना सुविधा स्थापित करने हेतु कसरत तेज
जनपद में कोई भी विद्यालय न रहे विद्युत फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड, लाइट बल्ब विहीन – डीएम

देहरादून : प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विकासखण्डों को कुल 94 लाख धनराशि आवंटित की गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अन्तर्गत 1 करोड़ की धनराशि मुख्य शिक्षा अधिकारी निवर्तन पर रखी गई है।

ये भी पढ़ें: विरासत की ताकत, विकास की रफ्तार से बदलेगा चम्पावत – मुख्यमंत्री धामी

जिलाधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट उत्कर्ष के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम प्रथम चरण में जनपद के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं जूनियर विद्यालयों में कक्षा कक्षों में वाईट बोर्ड, एलईडी बल्ब की पूर्ति की जा चुकी है। खण्ड विकास अधिकारारियों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर विशेष मद प्राप्त धनराशि ₹ 94.00 लाख के सापेक्ष आपको विद्यालयों में अन्य आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करने हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। खण्ड शिक्षा अधिकारी चकराता को 14.28, कालसी को 11.43, वि.न 14.10, सहसपुर. 15. 93 रायपुर 19.60, डोईवाला को 18.66 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 10 अक्टूबर तक येलो अलर्ट

डीएम द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि विकासखण्ड चकराता एवं कालसी के प्रारम्भिक स्तर के विद्युत विहीन विद्यालयों में विद्युत संयोजन की स्थापना अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगें ताकि कोई भी विद्यालय विद्युत विहीन ना रहे। जनपद में कक्षा 1 से कक्षा 5 के सरकारी विद्यालयों में झूले, बेबी स्लाईड, आदि बच्चों के खेलने एवं मनोरंजन हेतु खेल आदि स्थापित होंगे।

डीएम के यह भी निर्देश हैं कि प्रथम चरण में विकासखण्ड रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, विकासनगर के 25 से अधिक छात्र संख्या एवं विकासखण्ड कालसी एवं चकराता के 15 से अधिक छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों को सम्मिलित किया जाय। खेल गतिविधियों हेतु धनराशि प्रेषित करते समय जिन विद्यालयों में समग्र शिक्षा के द्वारा खेल अनुदान की धनराशि अवशेष हो उसे समायोजित करते हुए प्रेषित की जाय। राजकीय जूनियर हाईस्कूल एवं इण्टर स्तर के विद्यालयों में खेल गतिविधियों हेतु कम से कम एक आउटडोर स्पोर्टस यथा बॉलीबॉल बास्केटबॉल / बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण हेतु प्रथम चरण में 35 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में कराया जाय। खण्ड शिक्षा अधिकारी विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा स्थापित करने की प्रस्तुत करगें फोटोग्राफ सहित आख्या।

ये भी पढ़ें: हरिद्वार को मिली तीन महत्वपूर्ण रेल सेवाओं की सौगात, मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार