नैनीताल की घटना पर सख्त हुए मुख्यमंत्री धामी, बोले- देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कर राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। नैनीताल में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना पर गहरा दुःख जताते हुए मुख्यमंत्री ने दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में कानून व्यवस्था भंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन नैनीताल को निर्देशित किया कि पीड़िता की संपूर्ण देखभाल सुनिश्चित की जाए और उसके परिवार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ी है।”

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उन्होंने अधिकारियों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि “उत्तराखंड की धरती और राज्य की अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देवभूमि की एकता को तोड़ने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा।”

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये है कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारियां देने और अफ़वाह फैलाने वालों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भूमि और राज्य की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी व्यक्ति या संगठन देवभूमि की एकता को तोड़ने का दुस्साहस करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी सतर्कता बरती जाए। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। किरायेदारों के सत्यापन, रेहड़ी-पटरी,वालों, अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा करने वालों और जिन लोगों के अवैध तरीके से प्रमाण पत्र बने हैं, उन पर की गई कार्रवाई की समस्त रिपोर्ट जिलाधिकारियों को तीन दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

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